🔹 प्रस्तावना चुनावको मुखैमा बिउँझिने एउटा प्रमुख कानुनी प्रश्न हो — “अस्थायी सरकारले के गर्न पाउँछ?” चुनाव घोषणा भइसकेपछि गठित सरकार सीमित कार्यकाल र कार्यक्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने भए पनि, नेपालमा यस्तो सरकारद्वारा विवादास्पद नियुक्ति, बजेट बाँडफाँड, र नीति निर्णय हुने…
🔹 प्रस्तावना संसद भनेको केवल बहसको थलो मात्र होइन, कानुन निर्माण, नीति परीक्षण, कार्यपालिकाको निगरानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्था हो। त्यसको मुख्य औजार हो — संसदीय समिति। तर नेपालमा यी समितिहरू राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बनेका छन् र कानुनी…
🔹 प्रस्तावना पछिल्ला वर्षहरूमा संसदमा सांसदहरूको खरिद–बिक्री, लेनदेन, होटल बन्दीगृह र करोडौंको प्रस्ताव सम्बन्धी आरोपहरू नेपाली जनताका लागि सामान्य सुनिन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना, जनताको मतको मूल्य, र संविधानको मर्ममाथि गम्भीर चोट पुर्याइरहेको छ। तर कानुनी रूपमा…
🔹 प्रस्तावना लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रेस स्वतन्त्रता कुनै विशेषाधिकार होइन, यो संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो। तर पछिल्लो समय पत्रकारमाथिको धरपकड, समाचार हटाउन दबाब, र सामाजिक सञ्जालको निगरानीसँगै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कानुनी नियन्त्रणको घेरामा आइरहेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी नियन्त्रणबीचको…
🔹 प्रस्तावना प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू जनतालाई विभिन्न सपना र आश्वासन बाँड्छन् — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्रियता जस्ता मुद्दामा सशक्त भाषण र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छ। तर, चुनाव जितेपछि ती घोषणापत्र केवल कागजको टुक्रा बन्ने गरेको छ। प्रश्न…
🔹 प्रस्तावना राजनीतिक दलको विभाजन कुनै नौलो कुरा होइन। नेपालमा हरेक दशकमा कुनै न कुनै दल टुक्रिएको उदाहरण पाइन्छ। तर, यो केवल राजनीतिक निर्णय होइन — सिधै दलसम्बन्धी कानुन र संविधानसँग गाँसिएको कानुनी प्रक्रिया हो। पछिल्लो समय दल विभाजनका घटना…
🔹 प्रस्तावना नेपालको संविधान २०७२ लाई देशको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले बारम्बार संविधानको उल्लंघन, गलत व्याख्या र मनपरी निर्णयको बहस ल्याएको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरूद्वारा गरिएको विवादास्पद निर्णय कानुनी विवेचनको केन्द्रमा परिरहेका छन्। 🔸…
🔹 प्रस्तावना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो — स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन। तर, हरेक निर्वाचनसँगै उठ्ने उम्मेदवारको योग्यता, आचरण र विवादास्पद उम्मेदवारी कानुनी बहसको विषय बन्ने गरेका छन्। नेपालमा निर्वाचन कानुनले उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन…
🔹 प्रस्तावना संविधानतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट शक्ति पाउँछन्, तर त्यो शक्ति संविधान र कानुनद्वारा सीमित गरिन्छ। सांसदहरूको आचरण, सम्पत्ति विवरण, पदको दुरुपयोग, दल परिवर्तन र जनउत्तरदायित्वमा आधारित कानूनहरू हाल नेपालमा व्यापक बहसको विषय बनेका छन्। 🔸 १. सांसद आचरण…
🔹 प्रस्तावना राजनीति केवल शासनको अभ्यास होइन, कानुनी संयन्त्रबाट निर्देशित प्रणाली हो। राजनीतिक पार्टी दर्ता, निर्वाचन, जनप्रतिनिधिको पद, दल त्याग, र संविधान उल्लंघन जस्ता विषयहरूमा विशेष कानुनी प्रावधानहरू छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यी कानुनहरू थप चर्चा र परीक्षणको…