सांसद खरिद–बिक्रीको आरोप: नेपालको राजनीतिमा संविधान र नैतिकताको संकट

🔹 प्रस्तावना

पछिल्ला वर्षहरूमा संसदमा सांसदहरूको खरिद–बिक्री, लेनदेन, होटल बन्दीगृह र करोडौंको प्रस्ताव सम्बन्धी आरोपहरू नेपाली जनताका लागि सामान्य सुनिन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना, जनताको मतको मूल्य, र संविधानको मर्ममाथि गम्भीर चोट पुर्‍याइरहेको छ। तर कानुनी रूपमा यस विषयमा कार्यान्वयन किन शून्यप्रायः छ?

🔸 १. सांसद खरिद–बिक्री भनेको के?

• कुनै सांसदलाई आफ्नो दल, गठबन्धन वा विश्वासको मत परिवर्तन गराउन पैसा, पद, वा अन्य प्रलोभन दिनु वा लिनु

• सत्ता परिवर्तनको बेला सांसदहरूलाई होटलमा राख्ने, सम्पर्क टुटाउने, प्रस्ताव दिने

• सरकार गठन वा गिराउने प्रयोजनमा सांसदहरूलाई “मत बेच्ने वस्तु” को रूपमा व्यवहार गर्नु

🔸 २. कानुनी व्यवस्था के भन्छ?

नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनअनुसार:

• संविधानको धारा २८९ अनुसार दल परित्याग वा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदको पद खारेज हुन सक्छ

• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आर्थिक लेनदेनमार्फत प्रभाव पार्न खोजेमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्न सक्छ

• घुस, लेनदेन, पदको दुरुपयोग जनप्रतिनिधिसमेतलाई लागू हुने अपराध हो

👉 यद्यपि, “मत बेचबिखन” को स्पष्ट प्रमाण र प्रमाणित प्रकृति छैन भन्ने आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दैन

🔸 ३. पछिल्ला घटनाहरू

• केही वर्षअघि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत वा नयाँ गठबन्धन निर्माणको समयमा सांसदहरूलाई करोडौं प्रस्ताव गरिएको आरोप

• सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा नामै लिएर आरोप लगाइए पनि प्रहरी वा अख्तियारले छानबिन नगरेको/नसकेको अवस्था

• अदालतमा मुद्दा जान नपाउने स्थिति — संविधानिक मुद्दा कि आपराधिक? भन्ने अन्योल

🔸 ४. नैतिकता र संविधानको विचलन

• जनताले दिएको मतको प्रयोग व्यक्तिगत फाइदाका लागि गर्नु नैतिकताविहीन हो

• यस्तो व्यवहारले संसदलाई खेल मैदान होइन, बजार बनाउँछ

• दलको ह्वीप उल्लंघन हुने, सरकार ढाल्ने/गठ्ने क्रम निरन्तर दोहोरिँदा जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ

🔸 ५. सुधार र सिफारिसहरू

• मत खरिद–बिक्रीलाई स्पष्ट आपराधिक अपराध घोषणा गर्ने कानुन आवश्यक

• निर्वाचन आयोग वा संसद सचिवालयले यस्ता विषयमा स्वतन्त्र छानबिनको अधिकार पाउनुपर्छ

• सांसदहरूको सम्पत्ति, संचार विवरण, गतिविधिको आधिकारिक निगरानी संयन्त्र निर्माण

• दलले आफ्ना सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रशिक्षण, दण्ड र सार्वजनिक जवाफदेहिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ

🔹 निष्कर्ष

लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सकिँदैन, सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि ईमानदारी देखिनुपर्छ। जब सांसदहरू स्वयं बेचिने वस्तु बन्न थाल्छन्, त्यो देशको आत्मा बेचिएको जस्तै हो। कानुनले कडा रूपमा यस्ता क्रियाकलापको छानबिन र कारबाही नगरेसम्म जनता केवल निराश हुने छन् — परिवर्तनमा होइन।