संसदीय समितिहरूको कानुनी अधिकार र प्रभावकारिता: केवल कागजको संस्था कि परिवर्तनको इन्जिन?

🔹 प्रस्तावना

संसद भनेको केवल बहसको थलो मात्र होइन, कानुन निर्माण, नीति परीक्षण, कार्यपालिकाको निगरानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्था हो। त्यसको मुख्य औजार हो — संसदीय समिति। तर नेपालमा यी समितिहरू राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बनेका छन् र कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रभावहीन देखिन्छन्।

🔸 १. संसदीय समितिहरूको गठन

संविधान र संसदको नियमावलीअनुसार, संसदभित्र विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छ, जस्तै:

• सार्वजनिक लेखा समिति

• राज्य व्यवस्था समिति

• कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति

• अर्थ समिती, शिक्षा समिति, रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति आदि

👉 यिनीहरूलाई “संसदका आँखाका रूपमा” लिइन्छ।

🔸 २. समितिको कानुनी अधिकार

• छानबिन गर्ने, कार्यपालिका वा निकायलाई बोलाउने, जवाफ माग गर्ने अधिकार

• लेखाजोखा रिपोर्टमा अनियमितता देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई समितिमा झिकाउन सक्ने

• बजेट प्रस्ताव परीक्षण गर्न सक्ने

• विधेयकमा संसोधन सुझाव दिन सक्ने

➡ तर यिनीहरूको निर्णय अनुशंसा मात्र हो, बाध्यकारी होइन। यही कमजोरीले कार्यान्वयन कमजोर बनाउँछ।

🔸 ३. समितिको निष्क्रियता र विवाद

• केही समितीहरू ६–६ महिना बैठक नगर्ने

• अध्यक्ष र सदस्यहरू दलको आदेशमा काम गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा नचल्ने

• भ्रष्टाचार वा ठूला विवादमा समितिहरू प्रारम्भिक छानबिन गरे पनि निष्कर्षमा नपुग्ने

उदाहरण:

• बालुवाटार जग्गा प्रकरण

• नागरिकता विधेयक विवाद

• लघुवित्त अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान

👉 धेरैजसो विषय मिडियामा आएको कारण मात्र समिति सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ।

🔸 ४. राजनीतिक भागबन्डा र नेतृत्वको प्रभाव

• समितिहरूमा सदस्य र अध्यक्ष नियुक्ति दलहरूको भागबन्डाबाट हुने

• प्रभावशाली नेताहरूलाई समितिमा नराखिने

• कतिपय अध्यक्षले पदीय शक्ति प्रयोगभन्दा दलको निर्देशन पालना गर्ने

🔸 ५. सुधारका उपाय

• समितिको निर्णय अनुशंसा मात्र होइन, सीमित क्षेत्रमा बाध्यकारी बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नु

• स्वतन्त्र विज्ञ/कानुनी सल्लाहकारलाई समितिमा समावेश गर्ने

• समितिको बैठक र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता

• प्रत्येक समिति सदस्यको उपस्थितिको मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रकाशन

🔹 निष्कर्ष

संसदीय समितिहरूलाई यदि सक्षम र स्वतन्त्र रूपमा चलाउन सकियो भने, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत स्पष्टता, र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा अभूतपूर्व सुधार ल्याउन सक्छ। तर यदि तिनलाई केवल औपचारिकता वा दलगत खेलमैदान बनाइयो भने, समितिहरू शक्तिशाली संयन्त्र होइन, सुतिरहेको कागजी संस्था मात्र बनिरहन्छन्।