संविधान उल्लंघन र राजनीतिक नेतृत्वको कानुनी जवाफदेहिता
🔹 प्रस्तावना
नेपालको संविधान २०७२ लाई देशको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले बारम्बार संविधानको उल्लंघन, गलत व्याख्या र मनपरी निर्णयको बहस ल्याएको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरूद्वारा गरिएको विवादास्पद निर्णय कानुनी विवेचनको केन्द्रमा परिरहेका छन्।
🔸 १. संविधान उल्लंघनका प्रमुख उदाहरणहरू
-
संसद विघटन प्रकरण (२०७७)
प्रधानमन्त्रीद्वारा दुईपटक संसद विघटन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्यो र संसद पुनःस्थापना गरियो। -
संवैधानिक परिषदको निर्णयबिना आयोगमा नियुक्ति (२०७७)
सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्दा संविधानको धारा २८४ को उल्लंघन भएको ठहर गरियो। -
राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अस्वीकार – कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको भूमिकामा असमझदारी।
🔸 २. संवैधानिक व्यवस्था र सीमाहरू
नेपालको संविधानले तीनै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका) लाई समान सन्तुलन र अलग अधिकार दिएको छ।
तर नेताहरूले:
-
आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने,
-
कानुनभन्दा राजनीतिक लाभ हेर्ने,
-
अदालतको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्ने
गरेपछि कानुनी राज्यको अवधारणा कमजोर बन्छ।
🔸 ३. अदालतको भूमिकामाथि दबाब
-
संवैधानिक मुद्दाहरूमा अदालतले भूमिका खेले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले अदालतको निर्णयप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्।
-
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता जोगाउनु अहिले चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
🔸 ४. राजनीतिक जवाफदेहिता किन कमजोर?
-
कुनै नेताले संविधान उल्लंघन गर्दा व्यक्तिगत कारबाही हुँदैन, पदबाट हटेपछि पनि कानुनी कारवाही हुँदैन।
-
संसद, प्रेस र जनताबाट उठ्ने प्रश्नहरूलाई नेताहरू बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ।
-
कुनै पनि गलत निर्णयको कानुनी जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु कमजोर जवाफदेहिताको संकेत हो।
🔸 ५. सुधारका लागि सुझावहरू
-
संविधान उल्लंघन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध व्यक्तिगत कारबाही प्रक्रिया सुरू हुनुपर्छ।
-
राजनीतिक नेतृत्वद्वारा गरिने निर्णयहरूको न्यायिक समीक्षा सहज बनाइनुपर्छ।
-
संवैधानिक अङ्गहरू बीचको स्पष्ट अधिकार विभाजन व्याख्या गरिनुपर्छ।
-
लोकसभामा “impeachment” वा विशेष जाँच समिति गठन सजिलो बनाइनुपर्छ।
🔹 निष्कर्ष
राजनीतिक नेताहरू संविधानको संरक्षक हुन्, भक्षक होइनन्। यदि संविधानकै पालना नगरेर सत्ता संचालन हुन्छ भने, लोकतन्त्र सिधा संकटमा पर्छ। कानुनी जवाफदेहिता र जनदबाब बिना लोकतन्त्र शब्द मात्र बन्न सक्छ, व्यवहारमा होइन।
