लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सांसदको आचरण र कानुनी दायित्व

🔹 प्रस्तावना

संविधानतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट शक्ति पाउँछन्, तर त्यो शक्ति संविधान र कानुनद्वारा सीमित गरिन्छ। सांसदहरूको आचरण, सम्पत्ति विवरण, पदको दुरुपयोग, दल परिवर्तन र जनउत्तरदायित्वमा आधारित कानूनहरू हाल नेपालमा व्यापक बहसको विषय बनेका छन्।

🔸 १. सांसद आचरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्डहरू छन्:

• सांसद आचरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४

• संविधानको धारा ८९ अनुसार सांसद पद खोसिने अवस्था

• भ्रष्टाचार, अयोग्यता, फौजदारी सजाय प्राप्त भएमा पद स्वतः खारेज

👉 हालका वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण नदिने, झूटो विवरण दिने वा विदेशी नागरिकता लुकाउने विषयमा अनेकन विवाद देखिएका छन्।

🔸 २. संसद भित्रको अवरोध र कानुनी बहस

• संसदमा निरन्तर अवरोध, माइक फुटाउने, कागज च्यातेजस्ता गतिविधि कानुनसम्मत हो कि होइन?

• संसद संचालनसम्बन्धी कार्यविधि (Standing Orders) भित्र यस्तो व्यवहारलाई कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भन्नेमा अस्पष्टता छ।

• जनताको करबाट चल्ने संसदमा काम नहुनु जनधनको अपमान हो भन्ने टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्।

🔸 ३. सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता

• जनप्रतिनिधिले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ (अख्तियार ऐन, धारा ५०)।

• विवरण नदिने वा झूटो विवरण दिनेमा कारबाहीको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ।

• धेरै सांसदले विवरण दिँदैनन्, दिए पनि अपूर्ण वा असत्य विवरण हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

🔸 ४. सांसदद्वारा पदको दुरुपयोग

• सिफारिस, अनावश्यक हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्रोतको मनपरी उपयोग कानुनी रूपमा पद दुरुपयोग मा पर्छ।

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत केही मुद्दा दर्ता भए पनि, राजनीतिक दबाबले निष्कर्षमा नपुगेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।

• यस्ता मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध वा संरक्षण दुबै पक्ष देखिन्छ।

🔸 ५. कानुनी सुधारका आवश्यकता

• संसदभित्रको आचरणलाई कानुनीरूपमा बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

• सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न सिधा कारबाही र पद निलम्बनको व्यवस्था हुनुपर्छ।

• सांसदहरूको कर्तव्य र दायित्व शिक्षाको लागि संविधानिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

🔹 निष्कर्ष

जनप्रतिनिधिको शक्ति अहंकारको होइन, सेवा र जवाफदेहिता को हो। जबसम्म सांसदहरूले कानुनी दायित्व नबुझी, केवल अधिकारको दाबी गर्छन् — तबसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। त्यसैले, सांसद आचरणमा कानुनी अनुशासन र जनदबाब दुवै अपरिहार्य छन्।