राजनीति र कानुन: दल दर्तादेखि जनप्रतिनिधिसम्मको कानुनी प्रक्रिया

🔹 प्रस्तावना

राजनीति केवल शासनको अभ्यास होइन, कानुनी संयन्त्रबाट निर्देशित प्रणाली हो। राजनीतिक पार्टी दर्ता, निर्वाचन, जनप्रतिनिधिको पद, दल त्याग, र संविधान उल्लंघन जस्ता विषयहरूमा विशेष कानुनी प्रावधानहरू छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यी कानुनहरू थप चर्चा र परीक्षणको केन्द्र बनेका छन्।

🔸 १. दल दर्ता र दलसम्बन्धी कानुन

दल दर्ता गर्न नेपालमा निर्वाचन आयोगमा निम्न कानुनी आधारमा निवेदन दिनुपर्छ:

• दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

• पार्टीको विधान, नेतृत्व संरचना, १० हजारभन्दा बढी सदस्यहरूको विवरण

• संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पालना

➡ पछिल्लो समय दल विभाजन, पुनर्गठन, र पार्टी चिन्ह विवाद धेरै देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कतिपय अवस्थामा दलको नाम, चिन्ह वा वैधता मा निर्णायक भूमिका खेलेको छ (जस्तै: नेकपा विवाद २०७७ मा)।

🔸 २. दल त्याग र सांसदको हैसियत गुम्ने मुद्दा

संविधानको धारा २८९ अनुसार, यदि कुनै सांसदले:

• पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरे,

• अर्को दलमा प्रवेश गरे,

• स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चुनाव जितेर दलमा प्रवेश गरे,

त्यस अवस्थामा उनको संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ।

➡ पछिल्ला वर्षमा यस्तो मुद्दा धेरै देखिएको छ, जसमा संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले भूमिका खेल्ने गरेका छन्।

🔸 ३. संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति र विवाद

• राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया (प्रधानन्यायाधीश, आयोग प्रमुखहरू)

• संविधानको धारा २८२ अनुसार सिफारिस समितिको भूमिका

• कतिपय नियुक्तिमा संवैधानिक असहमति र मुद्दा उठ्ने गरेको छ (उदाहरण: संवैधानिक परिषद विवाद)

🔸 ४. संसद विघटन र राजनीतिक स्थायित्वसम्बन्धी मुद्दा

• प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार सीमित छ।

• पछिल्लो समयमा भएको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा (२०७७/२०७८) मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको थियो।

➡ यसले स्पष्ट गर्‍यो कि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन अति संवेदनशील विषय हो।

🔸 ५. राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको भूमिका

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले राजनेताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा उठाउने अधिकार राख्छ

• पछिल्लो समयमा वाइडबडी काण्ड, यातायात ठेक्का, बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता मुद्दा चर्चित बनेका छन्

• अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत मार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ

🔹 निष्कर्ष

राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको अभ्यास होइन, यो कानुनको पूर्ण अधीनमा रहनुपर्ने क्षेत्र हो। संविधान र कानुनले निर्धारित सीमाभित्र रहनु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल मर्म हो। कानुनी उत्तरदायित्व बिना राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन।