राजनीतिक दल विभाजन: कानुनी प्रक्रिया र पछिल्लो परिदृश्य

🔹 प्रस्तावना

राजनीतिक दलको विभाजन कुनै नौलो कुरा होइन। नेपालमा हरेक दशकमा कुनै न कुनै दल टुक्रिएको उदाहरण पाइन्छ। तर, यो केवल राजनीतिक निर्णय होइन — सिधै दलसम्बन्धी कानुन र संविधानसँग गाँसिएको कानुनी प्रक्रिया हो। पछिल्लो समय दल विभाजनका घटना र त्यसको कानुनी जटिलता फेरि चर्चामा आएका छन्।

🔸 १. दल विभाजन कसरी सम्भव हुन्छ?

नेपालमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यसरी छ:

• राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

• ऐनको दफा ३३ अनुसार, दल विभाजन गर्न कम्तीमा:

  • केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको ४०%

  • संसद सदस्यहरूको ४०% समर्थन अनिवार्य

➡ यी दुई सर्त छुट्टाछुट्टै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ (dual threshold)। यदि एकतर्फ मात्रै ४०% भए, कानुनी रूपमा विभाजन मानिंदैन।

🔸 २. दल विभाजनको कानुनी प्रक्रिया

1. निर्वाचन आयोगमा विभाजनको लिखित दर्ता

2. आवश्यक समर्थन दस्तावेज पेस (केन्द्रीय र सांसदीय)

3. आयोगले विवरण अध्ययन गरी निर्णय

4. पार्टीको नयाँ नाम, झण्डा, चिन्ह दर्ता वा पुरानै मागको दाबी

🔸 ३. पछिल्ला चर्चित घटनाहरू

• २०७८ मा जसपा र नेकपा (माओवादी) विभाजन प्रयास

• माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको एकता–विच्छेद

• निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्न ढिलो गर्दा राजनीतिक अनिश्चितता भएको अनुभव

• दल विभाजनको सन्दर्भमा नयाँ दल दर्ता/पुरानो चिन्हको विवाद नियमित देखिने गरेको छ

🔸 ४. कानुनी चुनौती र अदालती介

• कतिपय दल विभाजनमा सदस्यहरूको हस्ताक्षरको वैधता माथि प्रश्न उठ्छ

• समर्थनको संख्या पर्याप्त भए/नभएको विवाद अदालतसम्म पुग्छ

• निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट मार्फत चुनौती दिन सकिन्छ

➡ उदाहरण: नेकपा विवादमा अदालतले निर्णय गर्दै एमाले र माओवादी अलग-अलग दल हुन् भनेर व्याख्या गर्‍यो

🔸 ५. दल विभाजनको राजनीतिक असर

• विभाजनपछि संसदमा दलहरूको संख्या बढ्छ, जसले सरकार गठन जटिल बनाउँछ

• नयाँ पार्टी गठन गर्दा संविधानअनुसार पुनः प्रतिनिधित्व अधिकार पाउने कुरा स्पष्ट छैन

• स्थायीत्वको अभाव, बारम्बार दल फेर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा अविश्वासको कारण बन्न सक्छ

🔹 निष्कर्ष

राजनीतिक दल विभाजन केवल नेताहरूको मनस्थिति होइन, यो कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा आधारित निर्णय हो। दुरुपयोग रोक्न, कानून कडाइका साथ लागू हुन आवश्यक छ। दलहरूको फुट, गठबन्धन र पुनःमिलन — यी सबै प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग र अदालत को निष्पक्ष भूमिका अपरिहार्य छ।