प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी नियन्त्रण: अभिव्यक्तिको अधिकारको सन्तुलन

🔹 प्रस्तावना

लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रेस स्वतन्त्रता कुनै विशेषाधिकार होइन, यो संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो। तर पछिल्लो समय पत्रकारमाथिको धरपकड, समाचार हटाउन दबाब, र सामाजिक सञ्जालको निगरानीसँगै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कानुनी नियन्त्रणको घेरामा आइरहेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी नियन्त्रणबीचको सन्तुलनबारे बहस अपरिहार्य भएको छ।

🔸 १. नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा निम्न अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका छन्:

• अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता

• प्रेस, प्रकाशन र प्रसारणको स्वतन्त्रता

• सूचना पाउने हक

• कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न पाउने हक

👉 तर संविधानमै भनिएको छ: “यस्ता स्वतन्त्रतामा कानुनले तोकेको यथोचित प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ।”

🔸 २. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू

• मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४

  • मानहानी, विद्रोह, जातीय/धार्मिक द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति आपराधिक ठहर

• साइबर अपराध ऐन

  • सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमानजनक, भ्रम फैलाउने वा अश्लील सामग्री पोस्ट गर्नेलाई सजाय

• सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक (प्रस्तावित)

  • आलोचनात्मक सामग्री राख्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

➡ यस्ता प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा अत्यधिक हस्तक्षेप हुने डर व्यक्त गरिएको छ।

🔸 ३. पत्रकारमाथि बढ्दो नियन्त्रण

• पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकार पक्राउ, कार्यालयमा छापा, सामग्री हटाउन दबाब

• स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका अधिकारीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन गरेका घटना

• केही जिल्लामा पत्रकार दर्ता अनिवार्य गर्ने प्रयास — स्वतन्त्र पत्रकारिताको विरुद्ध

🔸 ४. सन्तुलन आवश्यकताको तर्क

• प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण निरंकुश हुन सक्दैन — जातीय हिंसा, निन्दा, भ्रम, वा हिंसालाई उक्साउने अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ

• तर यस्तो सन्तुलन राख्दा सत्ता पक्षको आलोचना रोक्ने बहानाको रूपमा कानुन प्रयोग गर्नु लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ

• जनहित र सत्ता अनुकूलताको बीचको रेखा स्पष्ट हुनुपर्छ

🔸 ५. सुधार र सुझाव

• सञ्चार कानुनमा स्पष्टता: कुन अभिव्यक्ति आपराधिक हो? कुन होइन?

• पत्रकार र मिडिया हाउसका लागि कानुनी सुरक्षा ग्यारेन्टी

• प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सुधार

• सूचना प्रविधि विधेयक जस्ता कानुनहरूलाई परामर्श र बहसपछि मात्रै पारित गर्ने

🔹 निष्कर्ष

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो, र प्रेस त्यही स्वतन्त्रताको प्रतिबिम्ब। यदि प्रेसमाथि कानुनी हस्तक्षेप अत्यधिक भयो भने, सत्ता गलत बाटोमा जाँदा जनताले त्यो देख्न पाउने आँखा बन्द हुन्छ। त्यसैले, स्वतन्त्र प्रेस र जवाफदेही सत्ता — दुवैको सन्तुलन लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच हो।