निर्वाचन घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने राजनीतिक दलहरू: कानुनी दृष्टिकोण

🔹 प्रस्तावना

प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू जनतालाई विभिन्न सपना र आश्वासन बाँड्छन् — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्रियता जस्ता मुद्दामा सशक्त भाषण र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छ। तर, चुनाव जितेपछि ती घोषणापत्र केवल कागजको टुक्रा बन्ने गरेको छ। प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ: के घोषणापत्रको उल्लंघन कानुनी अपराध हो?

🔸 १. घोषणापत्र भनेको के हो?

• घोषणापत्र राजनीतिक दलले चुनावअघि जनतालाई दिने आश्वासनको औपचारिक दस्तावेज हो

• यसमा ५ वर्षभित्र गर्ने योजनाहरूको विवरण दिइन्छ

• दलको विचार, नीतिगत प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको आधार यही हो

🔸 २. कानुनमा घोषणापत्रको स्थिति

• हाल नेपालको संविधान वा चुनावसम्बन्धी कुनै ऐनले घोषणापत्र नबुझाउने वा नपालना गर्ने दल/उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा दिएको छैन

• निर्वाचन आयोगले घोषणापत्र माग्ने र प्रमाणिकरण गर्ने गरे पनि निगरानी वा कार्यान्वयनमा दायित्व लिएको छैन

🔸 ३. चुनावी छलकपटको कानुनी बहस

• यदि दलले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्दैन भने, के त्यो जनप्रतिनिधि ऐन अन्तर्गत “धोखाधडी” मा पर्छ?

• केही कानुनविद्हरूको भनाइ छ:

  “जनताको मत किन्न झूटो आश्वासन दिइएको भए, त्यो राजनीतिक न केवल नैतिक विफलता हो, बरु कानुनी छल पनि हुन सक्छ।”

• तर व्यवहारमा यस्तो विषयमा मुद्दा दर्ता हुने वा कारबाही हुने उदाहरण छैन

🔸 ४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

• युकेको “म्यानिफेस्टो ट्र्याकिङ” प्रणाली

• जर्मनी र क्यानडामा दलले वाचा पुरा नगरे मतदाता अभियानद्वारा सार्वजनिक आलोचना हुने

• कतिपय देशमा “truth in campaigning” कानुन प्रस्ताव गरिँदैछ, जसले झूटो चुनावी वाचा दिनेलाई दण्डनीय बनाउने प्रयास गर्छ

🔸 ५. सुधारका सुझावहरू

• घोषणापत्रलाई कानुनी रूप दिन सकिने आधार तय गर्नुपर्छ

• निर्वाचन आयोगले घोषणापत्रमा गरिएको वाचा ट्र्याक गर्ने, वार्षिक प्रगति विवरण झिकाउने

• संसदमा “घोषणापत्र निगरानी समिति” गठन गरेर सार्वजनिक प्रतिवेदन निकाल्ने

• जनतालाई चुनावी घोषणापत्रको हरेक बुँदा अनलाइन ट्र्याक गर्न मिल्ने डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने

🔹 निष्कर्ष

घोषणापत्र जनताको विश्वासको आधार हो — यदि पार्टीले त्यसलाई धोका दिन्छ भने, त्यो केवल राजनीतिक असफलता होइन, लोकतन्त्रप्रति धोका हो। घोषणापत्रलाई कानुनी दायित्वको रूपमा नबुझेसम्म राजनीतिक जवाफदेहिता केवल भाषणमा सीमित हुन्छ।