निर्वाचन कानुन र उम्मेदवारको योग्यतामाथि बढ्दो कानुनी प्रश्न

🔹 प्रस्तावना

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो — स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन। तर, हरेक निर्वाचनसँगै उठ्ने उम्मेदवारको योग्यता, आचरण र विवादास्पद उम्मेदवारी कानुनी बहसको विषय बन्ने गरेका छन्। नेपालमा निर्वाचन कानुनले उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

🔸 १. उम्मेदवार बन्ने कानुनी योग्यता

निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उम्मेदवार बन्नका लागि:

• नेपाली नागरिक हुनुपर्ने

• २१ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने

• कुनै गम्भीर फौजदारी मुद्दामा दोषी नठहरिएको

• निर्वाचित पदमा रही भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य वा घोटालामा संलग्न नभएको

👉 यथार्थमा, धेरै उम्मेदवारहरूले अघिल्लो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, कर छल, फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र, वा नागरिकता विवाद जस्ता समस्याका बाबजुद उम्मेदवारी दिने गरेका छन्।

🔸 २. विवादास्पद उम्मेदवारीहरू

• दुईपटक नागरिकता लिएको उम्मेदवार,

• शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी,

• अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप
  यस्ता उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परे पनि अधिकांश उजुरी सुनुवाइ वा निर्णयविहीन रहने गरेको छ।

➡ कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र उम्मेदवारी खारेज भएका छन्।

🔸 ३. निर्वाचन आयोगको भूमिका

निर्वाचन आयोग उम्मेदवारको नाम दर्ता, उजुरीको सुनुवाइ, र उम्मेदवारी खारेज गर्ने संवैधानिक अधिकारसम्पन्न निकाय हो। तर आयोगको:

• ढिलासुस्ती

• राजनीतिक दबाब

• निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी

ले गर्दा योग्यताको मापदण्ड अपारदर्शी देखिन्छ।

🔸 ४. कानुनी सुधारको आवश्यकता

• उम्मेदवार दर्ता हुनु अघि पारदर्शी छानबिन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ

• नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी द्रुत सुनुवाइ अदालत को व्यवस्था आवश्यक

• उजुरी हाल्ने व्यक्तिको सुरक्षा र पहिचान गोप्यता सुनिश्चित हुनुपर्छ

🔹 निष्कर्ष

चुनाव जनताको भरोसाको आधार हो। उम्मेदवारको योग्यता र नैतिकता स्पष्ट नभए निर्वाचन प्रक्रिया नै अपवित्र हुन्छ। त्यसैले उम्मेदवारको कानुनी जाँच र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अपरिहार्य बनिसकेको छ।