🔹 परिचय

बालबालिका राष्ट्रको भविष्य हुन्। उनीहरूको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र सहभागितामा विशेष ध्यान दिनु प्रत्येक राष्ट्रको कर्तव्य हो। नेपालले पनि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सहभागिता जनाएको छ।


🔸 नेपालमा बालअधिकारको कानुनी आधार

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, प्रत्येक बालबालिकालाई जीउन, विकास हुन, सुरक्षा पाउन र सहभागिता जनाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

यसका लागि मुख्यतः निम्न कानुनहरू लागू छन्:

  1. बालबालिका ऐन, २०७५ (Children’s Act 2018)

  2. मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४

  3. श्रम ऐन, २०७४ (बालश्रम विरुद्ध)

  4. समानताको हक (संविधानको धारा १८)

  5. संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) – नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको।


🔸 बालबालिका ऐन, २०७५ का मुख्य विशेषताहरू

✅ १. परिभाषा

१५ वर्ष नपुगेका व्यक्ति ‘बालबालिका’ र १६–१८ वर्ष उमेरका ‘किशोर’ को रूपमा छुट्याइएको छ।

✅ २. बालबालिकाको हक

  • जीवन, पहिचान र राष्ट्रियता पाउने हक

  • स्वास्थ्य, शिक्षा र विकास पाउने हक

  • हिंसा, शोषण, बेवास्ता र दुव्र्यवहारबाट सुरक्षा पाउने हक

  • पारिवारिक वातावरणमा बस्ने हक

  • कानुनी संरक्षण र उचित प्रतिनिधित्व पाउने हक

✅ ३. निषेध गरिएको कार्यहरू

  • बालश्रम

  • बाल विवाह

  • यौन दुर्व्यवहार वा उत्पीडन

  • हिंसात्मक दण्ड (शारीरिक वा मानसिक)

  • बच्चालाई भीख माग्न लगाउने कार्य

  • अनाथ वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई उपेक्षा गर्ने कार्य

✅ ४. बाल न्याय प्रणाली

  • बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा छुट्टै बाल अदालत वा बाल न्याय समितिबाट हेर्ने।

  • दण्ड भन्दा सुधारमा केन्द्रित प्रक्रिया।

  • वकिलको सहयोग, अभिभावकको उपस्थितिमा अनुसन्धान।

✅ ५. दण्ड व्यवस्था

बालबालिकाको अधिकार हनन गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको प्रकृति अनुसार ६ महिना देखि १० वर्षसम्म कैदरु. १० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ।


🔸 बाल संरक्षणमा सबैको भूमिका

  • अभिभावक – प्रेम, अनुशासन, शिक्षा र आवश्यक सुरक्षा दिनुपर्छ।

  • विद्यालय र शिक्षक – बालमैत्री शिक्षा, बाल अधिकारमा जानकारी दिनुपर्छ।

  • समाज र समुदाय – दुर्व्यवहार वा शोषण भएको थाहा पाउने बित्तिकै रिपोर्ट गर्नु।

  • सरकार र प्रहरी – कानुनको कार्यान्वयन र पीडितको संरक्षण।


🔹 निष्कर्ष

बालबालिकाको संरक्षण कानुनले मात्र होइन, समाजको चेतना, सहानुभूति र सक्रियताले सुनिश्चित हुन्छ। हरेक बालबालिका सुरक्षित, सम्मानित र अधिकार सम्पन्न जीवन बाँच्न पाओस् भन्ने हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *