
मालपोत, जग्गा कानुन र सम्पत्तिको हक: नेपालको कानुनी संरचना
🔹 परिचय
सम्पत्ति, विशेषगरी जग्गा तथा घर नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। जग्गासम्बन्धी विवाद, नामसारी, कित्ताकाट, धितो आदि दैनिक रूपमा हुने कानुनी प्रक्रिया हुन्। यस लेखमा हामी मालपोत प्रणाली, जग्गासम्बन्धी कानुनहरू, र नागरिकको सम्पत्तिमा अधिकार बारे जानकारी लिन्छौं।
🔸 १. मालपोत के हो?
मालपोत भन्नाले जग्गा र भवनको खरिदबिक्री, नामसारी, कित्ताकाट, धितो, बकस, वारेस, लगत दर्ता जस्ता कार्यहरूमा राज्यले लिने कानुनी दस्तुर/कर हो।
👉 मालपोत कार्यालयहरूले यी कामहरू गर्छन्:
-
जग्गा नामसारी प्रक्रिया
-
कित्ताकाट अनुमतिसहितको नक्सा प्रमाणीकरण
-
धितो राख्ने र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया
-
बकसपत्र दर्ता
-
सम्पत्ति प्रमाणपत्र जारी
➡ प्रमुख कानुन:
-
मालपोत ऐन, २०३३
-
मालपोत नियमावली, २०३४
-
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
-
भू–उपयोग ऐन, २०७६
🔸 २. जग्गा नामसारी प्रक्रिया
नामसारी भन्नाले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको नाममा जग्गा सार्ने कानुनी प्रक्रिया हो।
प्रक्रिया:
-
सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन
-
व्यक्तिगत विवरण र कानुनी कागजात पेश गर्ने
-
सर्भे डिभिजनको रिपोर्ट
-
कर/दस्तुर तिर्ने
-
नामसारी प्रमाणपत्र जारी
➡ आवश्यक कागजात: नागरिकता, लालपुर्जा, कर तिर्ने रसिद, कित्ताकाट नक्शा आदि।
🔸 ३. कित्ताकाट (Land Subdivision)
कित्ताकाट भन्नाले एउटै कित्ता जग्गालाई विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै लालपुर्जामा ल्याउने प्रक्रिया हो।
➡ सर्तहरू:
-
न्यूनतम क्षेत्रफलको मापदण्ड अनुसार
-
स्थानीय तहको सिफारिस
-
कित्ताकाट अनुमति नक्शा स्वीकृत
🔸 ४. सम्पत्तिको हक
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, उपयोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र उत्तराधिकार दिने नैसर्गिक अधिकार प्रदान गरेको छ।
✅ धारा २५: सम्पत्तिको हक
-
निजी सम्पत्ति राख्न, बेच्न, साट्न वा व्यवस्थापन गर्न सकिने।
-
कसैले कानुनबाहेक निजको सम्पत्ति खोस्न सक्दैन।
-
राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
✅ समान उत्तराधिकार:
-
छोरा र छोरी दुवैको सम्पत्तिमा समान हक हुन्छ (मुलुकी संहिता, दफा २५८)।
-
श्रीमान–श्रीमतीको बीचको आर्जनमा दुवैको समान स्वामित्व मानिन्छ।
🔸 ५. सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद र समाधान
नेपालमा सामान्यत: निम्न विवादहरू देखिन्छन्:
-
उत्तराधिकार दाबीमा झगडा
-
नक्कली लालपुर्जा वा कागजात
-
कित्ताकाटमा असहमति
-
साझेदारी र बकस विवाद
समाधानका उपायहरू:
-
स्थानीय तह वा अदालतमा उजुरी दर्ता
-
सम्पत्ति सर्भे र नापजाँच
-
वकिलमार्फत कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नु
-
सामाजिक मिलाप प्रयास
🔹 निष्कर्ष
सम्पत्ति अधिकार केवल सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो संविधानद्वारा सुरक्षित कानुनी हक हो। जग्गा खरिद–बिक्री, नामसारी, कित्ताकाट लगायतका प्रक्रियाहरू सावधानीपूर्वक, कानुनअनुसार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। साना त्रुटि वा अज्ञानताले दीर्घकालीन विवाद निम्त्याउन सक्छ।



