अदालतको संरचना र न्याय प्रक्रिया: कानुनी न्यायको मेरुदण्ड
🔹 परिचय
न्यायको सुनिश्चितता संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको आधारभूत हक हो। नागरिकले भोगेका अन्याय र विवादको निष्पक्ष समाधानका लागि अदालतहरू स्थापना गरिन्छन्। नेपालमा तीन तहको न्याय प्रणाली र एकसरो न्यायिक प्रक्रिया अपनाइएको छ।
🔸 १. नेपालको अदालत संरचना
नेपालको संविधान अनुसार देशमा तीन तहको न्यायालय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ:
1. सर्वोच्च अदालत (Supreme Court)
-
देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय।
-
संविधानको व्याख्या गर्ने एकमात्र अधिकार।
-
सबै अदालत तथा न्यायिक निकायहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार।
-
मुलुकको सर्वोच्च अपिल अदालतको रूपमा काम गर्छ।
-
संवैधानिक इजलास र फुलबञ्चबाट निर्णय गरिन्छ।
-
काठमाडौंस्थित रामशाहपथमा अवस्थित।
2. उच्च अदालत (High Court)
-
सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक उच्च अदालत।
-
जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध अपिल सुन्ने।
-
मध्यवर्ती अदालतको रूपमा काम गर्ने।
-
विशेष मुद्दाहरूमा मूल अदालतको हैसियतमा पनि काम गर्न सक्छ।
3. जिल्ला अदालत (District Court)
-
प्रत्येक जिल्लामा एक अदालत।
-
नागरिक, फौजदारी, पारिवारिक, जग्गा लगायतका विवादहरूमा मूल मुद्दा हेर्ने अदालत।
-
अनुसन्धान, पक्राउ अनुमति, धरौटी आदि प्रक्रिया पनि यहीँबाट हुने।
🔸 २. विशेष/अन्य अदालतहरू
-
श्रम अदालत – श्रमिक र रोजगारदाताबीचको विवाद समाधान।
-
राजस्व न्यायाधिकरण – कर तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने।
-
आयोगद्वारा गठन गरिएका न्यायिक निकायहरू – (उदा: सत्यनिरूपण, बालबालिका, महिला आयोग आदि)
🔸 ३. न्याय प्रक्रिया (Judicial Process)
नेपालको न्याय प्रक्रिया न्यायमा पहुँच, निष्पक्ष सुनुवाइ, प्रमाण संकलन र कानुनी व्याख्या मार्फत पूरा हुन्छ।
✅ सामान्य मुद्दा दायर प्रक्रिया:
-
जाहेरी वा निवेदन दर्ता
-
प्रारम्भिक सुनुवाइ (थुनछेक, अन्तरिम आदेश आदि)
-
उत्तरपक्षद्वारा जवाफ
-
प्रमाण पेश र साक्षी लिने
-
बहस (Plaintiff र Defendant तर्फबाट वकिलद्वारा)
-
न्यायाधीशद्वारा निर्णय/फैसला
-
अपिल गर्न सकिने अवस्था
-
फैसला कार्यान्वयन (Execution of Judgment)
➡ फौजदारी मुद्दा मा प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलमार्फत अभियोगपत्र, अनि अदालतमा मुद्दा चलाइन्छ।
➡ नागरिक मुद्दा मा व्यक्ति स्वयं वा वकिलमार्फत निवेदन पेस गरिन्छ।
🔸 ४. महत्वपूर्ण विशेषता
-
न्यायमा पहुँच सबैका लागि समान छ।
-
वकिलको सहायताबाट कानुनी प्रतिनिधित्व लिन सकिन्छ।
-
अदालतको फैसला संविधान र कानुनको अधीनमा हुनुपर्छ।
-
सर्वोच्च अदालतको फैसला सबै अदालतलाई बाध्यकारी हुन्छ।
🔹 निष्कर्ष
अदालत न्यायको मन्दिर हो। यसको संरचना, प्रक्रिया र सिद्धान्त संविधानले तय गरेको छ। प्रत्येक नागरिकले अदालतको प्रक्रियाबारे जानकारी राख्नु, कानुनी उपाय अपनाउनु र निष्पक्ष न्याय खोज्नु नागरिकताको अभ्यास हो।
