महिला र बालबालिकाको कानुनी सुरक्षा

🔹 परिचय

नेपालमा महिला र बालबालिका ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित र शोषित वर्गका रूपमा चित्रित हुँदै आएका छन्। सामाजिक संरचना, आर्थिक असमानता, शिक्षा अभाव र लैङ्गिक सोचका कारण उनीहरू विभिन्न किसिमको हिंसा र अन्यायको सिकार बन्ने गरेका छन्। तर अहिले संविधान, कानुन र नीति मार्फत उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ।

🔸 १. संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला र बालबालिकाको अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ:

✅ महिला अधिकार (धारा ३८)

• हिंसाविरुद्ध संरक्षण पाउने

• समान पारिश्रमिक पाउने

• प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार

• नेतृत्व र सम्पत्ति अधिकार

✅ बाल अधिकार (धारा ३९)

• शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण

• दुव्र्यवहार, शोषण, बालश्रमविरुद्ध सुरक्षा

• बालमैत्री न्याय प्रणालीमा पहुँच

• परिवारको संरक्षणमा बस्ने अधिकार

🔸 २. महिला सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख कानुनहरू

1. महिला हिंसा निवारण ऐन, २०६६

   • शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, सामाजिक हिंसाका विरुद्ध कारवाही

   • घरेलु हिंसा पीडितले प्रहरी वा अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने

   • सुरक्षाका लागि संरक्षण आदेश लिन सकिने

2. मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४

   • बलात्कार, यौन हिंसा, छेडखानी, बेमेल विवाह, बालविवाह, अभद्र व्यवहारलाई आपराधिक अपराधको रूपमा व्याख्या

   • कडा सजायको व्यवस्था (बलात्कारमा ५ वर्षदेखि आजीवन कैदसम्म)

3. समान पारिश्रमिक ऐन, २०५७

   • महिला र पुरुषले समान कार्य गरे बापत समान तलब पाउने सुनिश्चितता

🔸 ३. बालबालिका सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख कानुनहरू

1. बालबालिका ऐन, २०७५

   • हेरचाह, पालनपोषण, शिक्षा र बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित

   • बालश्रम, यौन शोषण, शारीरिक दण्ड, बेवास्ता विरुद्ध सजाय

   • बाल न्याय प्रणाली (बालमैत्री मुद्दा प्रक्रिया)

2. श्रम ऐन, २०७४

   • १६ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई कुनैपनि खतरापूर्ण वा लामो समयसम्मको काममा लगाउन नपाइने

3. साइबर अपराध ऐन अन्तर्गत

   • अनलाइनमा बालबालिकाको अश्लील तस्बिर, भिडियो वा सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय

🔸 ४. सहायता र उजुरी गर्ने माध्यम

🔹 निष्कर्ष

महिला र बालबालिकाको सुरक्षा केवल कानुनमा लेखिएको शब्द होइन, यो नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सचेतना, सहानुभूति र व्यवहारमा लागू हुनु आजको आवश्यकता हो।