अस्थायी सरकार र कार्यकारी शक्तिको सीमाना: निर्वाचनअघि सत्ता दुरुपयोगको खतरा

🔹 प्रस्तावना

चुनावको मुखैमा बिउँझिने एउटा प्रमुख कानुनी प्रश्न हो — “अस्थायी सरकारले के गर्न पाउँछ?” चुनाव घोषणा भइसकेपछि गठित सरकार सीमित कार्यकाल र कार्यक्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने भए पनि, नेपालमा यस्तो सरकारद्वारा विवादास्पद नियुक्ति, बजेट बाँडफाँड, र नीति निर्णय हुने गरेका छन्। यसले कार्यकारी शक्तिको सीमाबारे गम्भीर कानुनी बहस जन्माएको छ।

🔸 १. अस्थायी सरकारको अवधारणा

• अस्थायी सरकार भन्नाले त्यो सरकार हो, जसले चुनाव सम्पन्न नभएसम्म मुलुकको कार्यसंचालन गरिरहेको हुन्छ

• यसको प्राथमिक कार्यहरू:

  • निर्वाचन सम्पन्न गराउनु

  • नियमित प्रशासनिक कामकाज

  • कुनै दीर्घकालीन, नीतिगत वा विवादास्पद निर्णय नगर्नु

👉 तर नेपालको कानूनले “अस्थायी सरकार” भन्ने विशेष परिभाषा दिएको छैन — जसले गर्दा कार्यकारी शक्तिको सीमा अस्पष्ट छ।

🔸 २. संविधान र कानुनी व्यवस्था

• संविधानको धारा ७६ अनुसार, निर्वाचन पूर्व प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ

• तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कार्यकारीले सबै किसिमको निर्णय गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यता छ

• नेपालमा यस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी मार्गनिर्देशन नहुनु ठूलो कमजोरी हो

🔸 ३. विगतका विवादित निर्णयहरू

• २०७४ मा अस्थायी सरकारले दर्जनौं नियुक्ति, समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, बजेट हेरफेर

• २०७९ को स्थानीय चुनावअघि अनावश्यक सवारीसाधन खरिद, विकास बजेटको मनपरी वितरण

• नियुक्तिहरूलाई अदालतले बदर गरे पनि कार्यान्वयन ढिलो हुने, वा मुद्दा थाती राखिने

🔸 ४. कार्यकारी सीमाको अभाव र दुरुपयोग

• चुनावलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरू अस्थायी सरकारले लिने — सत्ता पक्षको फाइदाका लागि नीति निर्माण

• राजनीतिक दलहरूले चुनावपूर्व स्रोत साधन वितरण गरेर मतप्रभाव पार्न खोज्ने

• यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र विश्वासको संकट निम्त्याउँछ

🔸 ५. सुधार र कानुनी स्पष्टताका लागि सुझाव

• अस्थायी सरकारको कार्यसीमा र अधिकारको स्पष्ट परिभाषा कानूनमार्फत गर्नुपर्ने

• निर्वाचन आयोगलाई यस्तो सरकारमाथि कारबाही सिफारिस र निगरानी गर्ने अधिकार दिनु

• चुनावअघिका सबै निर्णयहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र सार्वजनिक समीक्षा हुनुपर्ने

• जनताले सरकारका निर्णयहरू ट्र्याक गर्न सक्ने Election-period Transparency Portal बनाइनु आवश्यक

🔹 निष्कर्ष

अस्थायी सरकार लोकतन्त्रको संवेदनशील चरणमा सञ्चालन हुने संयन्त्र हो — यसले जनताको म्यान्डेट नपाएको अवस्थामा सत्ता प्रयोग गर्दा अत्यन्त नैतिक र कानुनी अनुशासन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा यो कार्यकारी शक्ति होइन, चुनाव बिगार्ने उपकरण बन्न सक्छ।